प्रश्न- बैंटिक के वित्तीय तथा न्यायिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर -

वित्तीय सुधार

वर्मा युद्ध के कारण कंपनी का खजाना खाली हो गया था। 1828 में व्यय की मात्रा आय से अधिक थी। मैटकॉफ के अनुसार शान्ति काल में जो सरकार ऐसा करती है उसे दंड मिलना चाहिए। गृह सरकार ने बैंटिक को शान्ति और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता के आदेश दिए।

बैंटिक ने दो समितियों को रखा, एक सैनिक, दूसरी असैनिक, ताकि वह बचत के सुझाव दे। कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स की विशेष आज्ञा से उसने सैनिक भत्ता कम कर दिया। इससे 12,000 वार्षिक की बचत हुई। इसी प्रकार असैनिक भत्ते भी कम कर दिये गये।

बंगाल में भूमि कर संग्रहण के लिए प्रभावपूर्ण प्रयास किये गये। पश्चिमोत्तर प्रान्त में राबर्ट मर्टिन्स बर्ड की देखरेख में की गई भूमि की व्यवस्था से अधिक कर प्राप्त होने लगा। इसी प्रकार मलक्का जलमडरू उपनिवेश का व्यय भी कम किया गया। उसने यथासंभव भारतीयों को अच्छा वेतन पाने वाले अंग्रेजों के स्थान पर नियुक्त करके भी व्यय को कम किया।

अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बन्दरगाह से ही निर्यात करने की आज्ञा दी गई जिससे कंपनी को निर्यात कर का भाग मिलने लगा।

इन बचत योजनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का एक करोड़ रुपया वार्षिक का घाटा 2 करोड़ रुपया वार्षिक लाभ में बदल गया। उसने लोहे तथा कोयले के उत्पादन को, चाय और कॉफी के बगीचों तथा नहरों की परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया।

न्यायिक सुधार

कॉर्नवालिस द्वारा निर्मित प्रान्तीय अपीलीय और सरकिट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण शेष कार्य बहुत सा एकत्रित हो गया था। यहां के कार्य का ढंग सही नहीं था जिसके कारण न्याय में देर लगती थी। बैंटिक द्वारा इन न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और इनका कार्य दंडनायकों तथा कलक्टरों को सौंप दिया गया जोकि राजस्व और भ्रमणकारी आयुक्तों के अधीन होते थे। दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए पृथक् दीवानी और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित कर दी गई। अब यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को अपील करने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था।

इस समय तक न्यायालयों में फारसी भाषा चलन में थी लेकिन अब यहाँ फारसी के विकल्प के रूप में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई और ऊंचे न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होने लगा। जो भारतीय शिक्षित तथा योग्यता प्राप्त थे उन्हें मुसिंफ के पद पर नियुक्त किया गया और ये लोग सदर अमीन के पद पर पहुंच सकते थे।

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